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देशी राजनीति की ताज़ा ख़बरें

केंद्रीय सरकार की नई पहल, राज्य‑स्तर के चुनाव परिणाम, या संसद में चल रहे बहस—इन सबको हम रोज़ अपडेट करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू‑कश्मीर के न्यायाधीश के नाम पर कोलेजियम की सिफ़ारिश को दो साल में चार बार खारिज किया, यह मुद्दा देश में गहरा चर्चा का कारण बना। हम ऐसे प्रमुख मुद्दों को आसानी से समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप बिना जटिल कानूनी शब्दों के मूल बात समझ सकें।

अगर आप राजनीति के पीछे छुपे कारणों में रुचि रखते हैं, तो हमारा विश्लेषण आपके काम का होगा। हम सवाल उठाते हैं—जैसे, सरकार ने यह कदम क्यों उठाया? क्या इससे न्यायिक स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा? ऐसी बातों को सरल भाषा में बताकर हम आपको सूचित नागरिक बनाते हैं।

आमन जनजीवन के मुख्य मुद्दे

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हमारा लक्ष्य है कि आप हर ख़बर को भरोसेमंद स्रोत से पढ़ें और बेपरवाह फेक न्यूज़ से बचें। इसलिए हर लेख में हम स्रोत का उल्लेख करते हैं, और अगर कोई दावा जटिल है, तो उसका सरल सारांश भी देते हैं।

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तो देर किस बात की? नीचे स्क्रॉल करके सबसे नई पोस्ट पढ़ें—जैसे “2 वर्षों में 4️⃣वीं बार, केंद्र सरकार ने J&K के न्यायाधीश के लिए कोलेजियम के नाम को खारिज किया?” ऐसी ख़बरों पर गहराई से नज़र डालें और समझें क्यों यह आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है।

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